जीवन

मानव जीवन से जुड़ी सारी चीजें स्वयं एक कहानी है। चाहे इसे 140 शब्दों में लिखें या 14000 या 1400000 में मतलब एक ही है जिंदगी बाधाओं, सफलताओं, रुसवाईयों से गुजर कर ऊपर जाने का नाम है।

साकेत सहाय
ब्लॉग www.vishwakeanganmehindi.blogspot.com

हिंदी का प्रश्न

बार-बार मन में यह प्रश्न कौंधता है कि देश की भाषा समस्या का कारण क्या है ?  क्या यह समस्या एक विशेष भाषा से राजनैतिक दुराव की देन है या अंग्रेजीवादी मानसिकतावादी से एक अतिरिक्त लगाव की उपज।  दोनों ही विचार मन में आते है।  लेकिन इस स्थिति का जिम्मेवार कौन है ? जबकि संविधान सभा ने  सर्वसम्मति से हिन्दी को राजभाषा घोषित किया था। हमारे जन प्रतिनि‍धियों ने भी हिन्दी की महत्ता एवं गुणों को स्वीकारते हुए वर्ष 1947 में ही इसे संघ की राजभाषा के रुप में स्वीकार किया था।  क्या हमारी राजभाषा भी सरकार के अन्य चिन्हों,  प्रतीकों की तरह प्रतीकवाद की शिकार हो गई ?

हम सभी इसका दोष आसानी से राजनैतिक दलों या सरकार को देते है।  परंतु, क्या हमने अपने अंदर कभी झाँकने की कोशिश की है ?  कि हम सभी अपने कर्तव्य पालन हेतु कितने तत्पर है? हिन्दी महज भाषा नही वरन् राष्ट्रवाद की प्रतीक है।  फिर क्यों हम अपने तथाकथित राजनैतिक, व्यक्तिगत हितों के तले राष्ट्रनायकों की वास्तविक इच्छा को रौंद रहे है।  और – तो - और, जिन राजनैतिक वजहों से हिंदी वास्तविक सत्ता को प्राप्त नहीं कर पाई तो वहीं दूसरी भारतीय भाषाएं भी इसी मानसिकता की शिकार हो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है।  और इसका फायदा विदेशी भाषा के पोषक उठा रहे है। 

दिक्कत तो इस बात की है कि भारतवर्ष में अंग्रेजी की 250 वर्षों की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष गुलामी के चलते हमने इसे जितनी इज्जत, मान-सम्मान बख्शी उसके बाद भी यह भाषा जनभाषा तो दूर भारतवर्ष की 2 % से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना पाने में असफल रही है।  फिर भी हम सब  ‘’ घर की मुर्गी दाल बराबर ‘’ मानसिकता की शिकार होकर अंग्रेजीवादी मानसिकता को सींच रहे है और इस वजह से हमारी हालत ‘’ धोबी का कुत्ता घर का न घाट ’’  का होकर रह गई है।  इसी सोच की वजह से हमारी शिक्षा व्यवस्था भी दिन-प्रतिदिन तथ्यहीन व नकलवादी बनती जा रही है।  अपनी भाषा से दूर रहने का ही कारण है कि इतनी विशाल जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद आज भी हमारा देश सिर्फ चंद नोबेल पुरस्कार ही हासिल कर पाया है। कारण कि निज भाषा में शिक्षण पद्धति का विकास नहीं होने के कारण ही आज भी हमारी भाषा तकनीक व विज्ञान की भाषा बनने से कोसों दूर है। 

हालांकि यह सर्वज्ञात तथ्य है कि हिन्दी में वे सभी गुण है जो किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की पात्रता रखते है। भारत की दूसरी अन्य भाषाओं की तरह हिन्दी का जन्म भी संस्कृत से हुआ है तो वहीं यह उर्दू के भी करीब है। यानि देश की गंगा-जमुनी तहजीब की भाषा हिन्दी ही है।  संपूर्ण भारत में  एक साथ बोली व समझी जाने वाली एकमात्र भाषा हिन्दी है।  हिंदी देश को एक साथ सांस्कृतिक, वैचारिक, आध्यात्मिक रुप से जोड़ती है।  हिंदी के बारे में सबसे प्रमुख तथ्य यह है कि  इसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों एवं राष्ट्र को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिससे हमारी आजकल की पीढ़ी कम परिचित है। तकनीकी तौर पर भी देखें तो हिंदी भाषा व इसकी लिपि पूर्णत: वैज्ञानिक है।  आज विदेशी विशेषज्ञ भी मानते है कि यह भाषा पूर्णत वैज्ञानिक है।  कारण कि इसमें जो बोलते है वही लिखते है। 

फिर भी, इसे देश का दुर्भाग्य कहिए कि इतना कुछ होते हुए भी हिन्दी अपनी कोई पुख्ता पहचान नही बना पाई।  आज भी इसे लोग अंग्रेजी से कमतर आंकते है।   विचारक इसके पीछे जहाँ देश की अन्य भाषाओं का हिन्दी के कारण अपनी पहचान खोने का डर बताते है तो कुछ वैचारिक गुलामी को।  मतलब भले ही हम अपना कार्य एक विदेशी भाषा में करें लेकिन हिन्दी में न करें।  यह तर्क भाषायी गुलामी का परिचायक नही तो और क्या है ? 

इस भाषायी गुलामी के पक्ष में हजार तर्क दिए जाते है।  कुछ हद तक तो यह तर्क ठीक लगता है कि जितनी ज्यादा भाषा का ज्ञान हो उतना ही अच्छा है।  लेकिन यह तर्क वही तक ठीक है जहाँ तक यह ज्ञान से संबंद्ध रखता है।  लेकिन, इसका मतलब यह नही कि हम अपनी भाषा को दरिद्र माने।  हिंदी को दरिद्र भाषा मानने से काम नहीं चलेगा बल्कि जरुरत है इसमें छुपे ज्ञान को खंगालने की। 

हिन्दी जहाँ एक तरफ समृद्ध भाषा है वही यह राष्ट्रीय पहचान की भी भाषा है।  क्या अंग्रेजी में यह सब गुण है ?  संविधान ने हिन्दी को वह सब कुछ दिया जिसकी वह अधिकारिणी थी।  दोष नीति का नही हमारी नीयत का है।  संवि‍धान लागू होने के बाद पंद्रह साल का समय भाषा परिवर्तन के लिए रखा गया था और वह समय केवल केंद्र सरकार की भाषा के लिए ही नहीं बल्कि भारत संघ के सभी राज्यों के लिए था ताकि उसी अवधि में सभी राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में अपनी राजभाषा निर्धारित कर लेंगी एवं उन्हें ऐसी सशक्त बना लेंगी कि उनके माध्यम से समस्त सरकारी काम काज किए जा सकेंगें। राज्य में स्थित शिक्षण संस्थाएं अपनी राजकीय भाषा के माध्यम से ही शिक्षा देंगी। यह निर्णय वर्ष 1949 में ही किया गया था।  राज्यों ने अपनी-अपनी राजभाषा नीति जरुर बनाई। परंतु इस निर्णय को उतनी मुस्तैदी से लागू करने का प्रयास नहीं किया जितना कि आवश्यक था। उन्होंने तत्कालीन समस्याओं के आगे भाषा के महत्व को नहीं समझा। कालांतर में, राज्यों ने राजभाषा में उचित कार्यकलाप के लिए अपने यहां भाषा विभाग की स्थापना की और कार्यालयी भाषा की शिक्षा देनी प्रारंभ की।  राज्य सरकारों ने अपनी भाषाओं को संवर्धित तो जरुर किया  लेकिन उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में करना था। जिस कारण राज्य के भाषाओं की वर्तमान स्थिति राज्य के अंदर वही है जो केंद्र में हिन्दी की वर्तमान स्थिति है या यूँ कहें कि उससे भी बुरी है।  अंग्रेजी न चाहते हुए उचित नीयत के अभाव में चलती रही।   इस कारण हिन्दी न तो पूरी तरह से राजभाषा बन पाई और न राज्यों के बीच की संपर्क भाषा ही।  हालांकि थोड़े-बहुत प्रतीकात्मक बदलाव जरुर नज़र आते है।

हिंदी के प्रश्न को संविधान में अनंत काल तक के लिए टालने का फ़ैसला न तो जनता द्वारा किया गया है और न ही किसी समिति द्वारा सुझाया गया था। आज तक जितनी भी समितियां, आयोग गठित की गई है किसी ने भी हिंदी के प्रश्न को समय सीमा (पंद्रह साल) से परे रखने की सिफ़ारि‍श नहीं की है। राजभाषा आयोग, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सभी ने हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं में ही शिक्षा-दीक्षा देने की सिफ़ारिश की है। फिर संविधान में हिंदी को अनिश्चित काल के लिए टालने की बात कहां से आई?

 

यदि हिंदी को वास्तविक रूप में कामकाज की भाषा बनाना है तो देश में राजभाषा कार्यान्वयन को कड़ाई से लागू करना होगा।  और यह कार्य केवल एक व्यक्ति या एक खास संगठन का नही बल्कि सभी का है।  उच्च शिक्षा में हिन्दी को अपनाने का प्रयास करना होगा।  साथ में, पुन: त्रिभाषा नीति के कार्यान्वयन  पर जोर देना होगा।  त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन की कठिनाइयों पर शिक्षा आयोग (1964-66) ने विस्तार से विचार किया है। जिसमें आयोग ने कार्यान्वयन की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कहा था गलत योजना बनाने और आधे दिल से सूत्र को कार्यान्वित करने से स्थिति और बिगड़ गई है।  सरकारी प्रयास आज भी जस-की-तस है।  जरुरत है गंभीर कदम उठाने की।

 

अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक, भारत की सहचरी राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के कारण यह बात अब और आवश्यक हो गई है।  ऐसी परिस्थिति में, कार्यालयों में हिंदी को प्रचलित करने तथा स्टाफ सदस्यों  को सक्षम बनाने के लिए सतत् कार्यनिष्ठा  के साथ शिक्षण-प्रशिक्षण का हर संभव प्रयास करना होगा।  दोष न राजभाषा नीति में है और न संविधान में बल्कि खोट तो हमारे नीयत में है।  

भाषा, भावुकता और यथार्थ के बीच में पिसती हिंदी

भाषा का मामला भावुकता का नहीं ठोस यथार्थ का है।  जब यथार्थ दरवाजे के रास्ते आक्रमण करता है, तो भावुकता खिड़की के रास्ते भाग निकलती है।  लेकिन ऐसा करने वाली भावुकता को निहायत ही सतही मानना चाहिए।  अगर वह सचमुच भावुकता है तो ऐसा नही करेगी। वह यथार्थ से मुकाबला करेगी और उसे मार गिरायेगी।  यह कोई मुश्किल काम नही है।  भावुकता की वजह से ही देश भर में खादी चल पड़ी थी। यह भावुकता ही है जो भारतीयों को उन अनिवासी भारतीयों से जोड़ती है जो लक्ष्मी की आराधना करने के लिए विदेश चले गए।  फिर वही बस भी गए।  देशभक्ति भी एक भावुकता है जो राष्ट्रीय संकट के समय सभी भारतीयों को ऐक्यबद्ध करती है।  इसलिए भावुकता की ताकत को कम करके नही आंकना चाहिए। भावुकता की वजह से हम उन आईआईटी इंजीनियरों को अपना मानते है जो हमारी सब्सिडी के बल पर पढ़ाई कर डालर की सेवा कर रहे है।  और हमारा देश आज भी तकनीक के मामले में पिछ्ड़ा है।  बस हम खुश होते है कि नोकिया का सीईओ भारतीय है। 

दरअसल भावुकता भी एक यथार्थ है।  इसलिए यथार्थ और भावुकता की टकराहट को एक यथार्थ बनाम दूसरे यथार्थ की टकराहट के रुप में देखना चाहिए ।  इस टकराहट में वह यथार्थ जीत जाता है जो मजबूत होता है।  यानी जो हारता है, वह भावुकता नही उसका छदम है।  हिंदी भाषी या दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी भाषा का द्वंद भी कुछ-कुछ भावुकता बनाम यथार्थ का है।  यानि कि भावुकता में हम भले ही कह ले कि हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाएं किसी भी मामले में अंग्रेजी से कमतर नहीं।  लेकिन हम सभी भली-भांति जानते है भावुकता या दूसरे, जो हिंदी भाषी स्वंय हिंदी न जानते हुए भी या हिंदी (यहां हिंदी का प्रयोग सभी भारतीय भाषाओं के प्रतीक के रुप किया जा रहा है) से रखते हुए भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजते है।  उनमें अपनी मातृभाषा के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होती ऐसी बात नहीं है।  तीसरी बात यह है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाना काफी खर्चीला होता है, फिर भी क्लर्क, चपरासी, दरबान, धोबी, बढ़ई, नाई और सफाई कर्मचारी भी अपना और अपने परिवार वालों का पेट काट कर, अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजना चाहते हैं और भेज रहे है तो इसका कुछ मतलब होना चाहिए।

हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में प्रवेश लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।  हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ने वालों की कुल संख्या अब भी बहुत अधिक है।  लेकिन यह कोई गर्व की बात नही है।  तसल्ली की भी बात नही है क्योंकि सफल और संपन्न वर्ग के ऐसे व्यक्ति विरल ही होंगे जो अपने बच्चों की पढ़ाई जिदपूर्वक अंग्रेजी में नहीं करवा रहे है।

कोई बच्चा हिंदी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके माता-पिता गरीब या अविकसित है।  जैसे-जैसे मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, भारतीय भाषाएं बुरे दिनों में साथ न देने वाले मित्रों की तरह गायब होने लगेंगी।  जब पूरा भारत संपन्न हो जाएगा, तब देश की सड़कों और बाजारों में सिर्फ अंग्रेजी बोली जाएगी।  अब भी ऐसे वाणिज्यिक स्थान हैं जहाँ हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी कई गुना ज्यादा बोली जाती है।  और ये कोई मिशनरी संस्थाओं द्वारा संचालित नही की जाती है। 

अक्सर हिंदी प्रेमी लेखको और पत्रकारों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे खुद तो हिंदी के पक्ष में अभियान चलाते है लेकिन अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाते हैं।  मेरी समझ से, यह तथ्य है आरोप नहीं।  इसलिए कि इस तथ्य के पीछे मौजूद विडंबना को समझने की कोशिश नहीं  की जाती।  जब ऐसी कोशिश होगी, तब सहज ही यह समझ आ जाएगा कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, यह एक जीवन व्यवस्था भी है।  जब तक उस जीवन व्यवस्था पर निर्णायक प्रहार नही किया जाता जिसमें अंग्रेजी को फूलने-फलने का खतरनाक अवसर मिलता है, तब तक भारतीय भाषाओं के चिरायु होने की आशा नहीं की जा सकती।  वे अगर बचेंगी तो इसीलिए कि उनका प्रयोग करने वालों तक विकास नाम की पश्चिमी चिड़िया अब तक नही पहुँची है।

भाषा के मुद्दे को जब तक राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, व औद्योगिक व्यवस्था से नही जोड़ा जाएगा, तब तक इस परिवर्तन आंदोलन का राष्ट्रव्यापी युद्ध औंधे मुँह गिरने को बाध्य है।  इसकी एक अच्छी मिसाल है तमाम हिंदी भाषी राज्यों की स्थिति।  हिंदी के लिए जरुरत है सामाजिक व्यवस्था को बदलने की।  अंग्रेजी हटाने के एक प्रयोग ने लाखों बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर दिया।  भारत में अंग्रेजी कल हट सकती है बशर्ते एक ऐसी राष्ट्रीय हुंकार भरी जाए जो इस एलिट उन्मुख व्यवस्था पर चौतरफा धावा बोल दे।  हिंदी की जमीन सामान्य जन से जुड़ी है, तो अंग्रेजी का संबंध भारत में शोषण और संग्रह की प्रक्रिया से है।  इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से शामिल हुए बगैर आप संपन्नता की मध्यवर्गिता की सीढ़िया नही चढ़ सकते।  हमारा राजनीतिक प्रतिष्ठान शोषण और संग्रह की इस प्रकिया दलाल बन चुका है।  इसमें हमारी सारी राजनैतिक धारायें शामिल है।  यह गांधीजी का ही कलेजा था कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा से दूर रखा।  इसके लिए उन्होंने पत्नी से, एक बेटे से और अन्य अनेक लोगों से अपनी कटु आलोचना भी सही।  

अंत में मैं, यह कहना चाहूंगा कि केवल सीसैट का प्रश्न नहीं है दरअसल अब वक्त सभी जगह भारतीय भाषाओं को पुर्नस्थापित करने की।  तभी संविधान के अनुच्छेद 351 की भावना के साथ न्याय होगा।     

हर क्षेत्र में एकसमान विकास जरुरी

आंकड़ों में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में गिने जाने वाले भारतवर्ष के समग्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि वह अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्त्वपूर्ण तत्त्वों जैसे विनिर्माण, कृषि, शेयर बाजार, सेवा क्षेत्र, ऑटोमोबाइल और खुदरा जैसे क्षेत्रों में आगामी पांच वर्षों में महत्त्वपूर्ण प्रगति दर्शाए।

कृषि-
वैदिक काल से ही हमारी अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित रही है। लेकिन उदारीकरण के बाद से यह देखा गया है कि हम कृषि से ज्यादा दूसरी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। जबकि देश के समावेशी विकास के लिए यह आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र का त्वरित विकास किया जाए। भारतीय उद्योग परिसंघ ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक बीस सूत्रीय कार्यक्रम की सिफारिश की है। जिसमें एक मॉडल लैंड लीजिंग अधिनियम, बीज विधेयक को पारित करना और उसे लागू करना, एक कीट निगरानी प्रणाली बनाना, मनरेगा के तहत वॉटरशेड प्रबंधन और खेती का मशीनीकरण शामिल है। सिंचाई की सुविधा ज्यादा से ज्यादा कृषि योग्य भूमि तक पहुंचाई जानी चाहिए। फिलहाल यह सुविधा 40 फीसदी खेती योग्य जमीन तक ही उपलब्ध है। उपरोक्त प्रस्तावों पर यदि सरकार त्वरित कार्रवाई करे तो हमारी अर्थव्यवस्था की तस्वीर आगामी पांच वर्षों में निश्चय ही बदल जाएगी।
रिटेल- रिटेल क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की जान है। इसने देश के युवाओं को रोजगार दिलाने में बड़ी भूमिका अदा की है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने के बाद यह सेक्टर देश में प्रगति के नए दरवाजे खोलेगा। एफडीआई आने से खुदरा क्षेत्र में बड़े निवेश से किसानों को उत्पादकता और आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इससे किसान मार्ट खुलेंगे, जहां किसान अपने सब्जियों की अनिवार्य रुप से बिक्री कर पाएंगे। विनिर्माण - हमारे देश में विकास की सबसे बड़ी बाधा है देश का असमान विकास। शहरों और गांवों के बीच बढ़ती खाई। ग्रामीण इलाकों के बुनियादी ढांचे को एक अभियान के तहत मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके लिए देश में सड़कों का व्यापक जाल बिछाए जाने की जरूरत है। राजग सरकार के समय में शुरू की गई परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के विस्तार पर फिर से जोर दिया जाए। परिवहन देश की अर्थव्यवस्था की जान होता है। इसलिए सरकार को आगामी पांच वर्षों में देश में अर्थव्यवस्था के मजबूत विकास के लिए रेल, सड़क, पानी, हवाई यातायात इत्यादि परिवहन साधनों के विकास पर जोर देना चाहिए।

सेवा- भारतीय लोग अपने सेवा - सत्कार के लिए विश्व भर में जाने जाते है। हमारे देश में अतिथि देवो भव कहावत प्रचलित है। भारत अपने गौरवमयी ऐतिहासिक धरोहर, महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर, सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसलिए दुनिया भर के पर्यटक भारत की तरफ आंखें फैलाए रहते हैं। ऐसे में सेवा क्षेत्र का बेहतर विकास समय की मांग है। ताकि पर्यटन अर्थव्यवस्था का विकास हो। वर्ष 2020 में विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि हम आगामी पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था से जुड़े इन सभी बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सरकार उद्योग जगत के साथ मिलकर इन सभी बिंदुओं को अमलीजामा पहनाए तो निश्चय ही हमारी अर्थव्यवस्था की बेहतर तस्वीर उभरेगी।

कहानी कलेंडर की

आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनायें   !!!!


आईए हम सभी इस अवसर पर शपथ लें कि भारत देश की आन, बान और शान राष्ट्रभाषा हिंदी की ध्वजपताका को संयुक्त राष्ट्र संघ तक लहरायेंगें और अपने मन कर्म, वचन में राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करेंगें।

इस संकल्प के साथ,

'' यदि आपके इरादे नेक है, ढृढ़ है, तो कोई भी कठिनाई आपको विचलित नहीं कर सकती, आप अपने प्रयासों में नि:संदेह सफलता हासिल करेंगें।''

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुन: विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनायें !!!

 

खरगोश तथा कछुए की कहानी – नए रुप में

हम सभी ने खरगोश तथा कछुए की कहानी सुनी होगी। हम सभी इस कहानी को सुन-सुनकर बड़े हुए है। हमने इससे सबक भी लिया होगा कि धीरे मगर लगातार कार्य करने वाला इंसान सफलता जरुर प्राप्त करता है। समय के साथ इस कहानी में नए संदर्भ जुड़े है। हम इस कहानी के नए रुप से आपको परिचित करायेंगें।


होता क्या है कि जब खरगोश जीती हुई बाजी अपने अति आत्मविश्वास की हार गया ; तो उसने इस हार पर काफी चिंतन – मनन किया। काफी सोचने के बाद उसने महसूस किया कि उसे यह हार उसके अति आत्मविश्वास, असावधानी तथा आलस के चलते मिली। यदि वह चीजों को अपने लिए तय मानकर नहीं चलता तो उसे निश्चित ही जीत मिलती। तो उसने पुन: कछुए को दूसरे दौड़ के लिए आमंत्रित किया। कछूए भी इससे सहमत नजर आया। इस बार खरगोश ने प्रतियोगिता में बिना रुके दौड़ लगाई तथा विजय हासिल की। इस कहानी से हम सभी को यह सबक मिलता है कि तेज तथा सतत परिश्रम करने वाला व्यक्ति निश्चय ही विजय पथ पर अग्रसर होता है।

लेकिन फिर से इस कहानी का अंत यही नहीं होता।

हार के बाद कछूआ काफी उदास हुआ। उसने भी अपनी हार पर काफी सोच – विचार किया। काफी सोच – विचार के बाद उसके दिमाग में यह बात आई कि वर्तमान रास्ते पर चलकर यह संभव नहीं कि खरगोश से दौड़ में जीत हासिल की जा सके। अत: उसने काफी विचार के बाद खरगोश से इस मार्ग से अलग दूसरे मार्ग से दौड़ लगाने की शर्त रखी। खरगोश भी इससे सहमत दिखा। फिर से एक नए दौड़ की शुरुआत हुई। इस बार चूँकि प्रतियोगिता नए मार्ग द्वारा तय की गई थी। इसलिए खरगोश ने भी प्रारंभ से ही तेज गति से दौड़ लगाई। लेकिन इस मार्ग में एक नदी पड़ती थी। जिससे पार करना खरगोश के लिए काफी मुश्किल था। लेकिन कछूए ने नदी को आसानी से पार कर लिया। और इस बार प्रतियोगिता में जीत हासिल कर ली।

इस कहानी से खरगोश को यह सबक मिला कि किसी भी कार्य में कूदने से पहले अपनी योग्यता को पहचानो और योग्यतानुसार ही कार्य में सफल होने के लिए लक्ष्य तय करो।

इस बार भी कहानी का यही अंत नही हुआ ।

समय के साथ खरगोश और कछूए में काफी मित्रता हो गई। दोनों ने पुरानी घटनाओं से सबक लेकर मिल – जुलकर कार्य करना तय किया। दोनों ने यह विचार किया कि दोनों के बीच हुई अंतिम दौड़ यदि दोनों मिलकर दौड़ते तो परिणाम कुछ अलग होता। अत: दोनों ने मिलकर यह निर्णय किया कि इस बार भी दोनों दौड़ लगायेंगें । लेकिन इस बार एक टीम के रुप में। और इस बार नदी के किनारे पहुँचने पर खरगोश ने कछूए की पीठ पर बैठकर नदी पार किया। इस बार दोनों के अंदर जबरदस्त आत्मसंतुष्टि का भाव उभरा जैसा कि इससे पहले कभी नहीं उभरा था।

प्रस्तुत तीनों उद्धरणों से यह शिक्षा मिलती है कि आप भले ही अपने स्तर पर तेज – तर्रार है। तथा कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे है। लेकिन यदि कोई कार्य आपने टीम के रुप में अंजाम तक पहुँचाया है तो इसका महत्व अलग होता है। इसके अलावा भी इस कहानी से कई सबक मिलते है।

ना कभी खरगोश और ना कभी कछूए ने हार मानी।

अपने कार्य में तेज तथा सदा निरत लगा रहने वाला व्यक्ति निश्चय ही लगातार मगर बेहद धीरे तरीके से कार्य करने वाले व्यक्ति से हमेशा जीत हासिल करता है।