शिक्षा का प्रश्न

शिक्षा का प्रश्न

स्वाधीनता संग्राम के दौरान हमारे नेताओं ने देश की शिक्षा नीति के संबंध में जो सपना देखा था।  उससे जुड़ा हुआ प्रमुख तथ्य है भारतीय भाषाओं में शिक्षा।  जिसे काफी समय से उठाया भी जाता रहा है।   लेकिन अब तक किसी ने उसे जमीन पर उतारने की कोशिश भी नही की।  थोड़ा-बहुत प्रयास हुए भी तो प्रारंभिक व माध्यमिक स्तर तक। 

वस्तुत: यह सपना मैकाले की शिक्षा नीति के विरोध में बुना गया था।  वस्तुत: परतंत्र भारत में मैकाले की सिफारिश पर जो शिक्षा प्रणाली भारतवासियों पर लादी गई थी।  उसके मूल उद्देश्यों में निहित था  ‘’ हिंदूस्तान में ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार करना, जो चमड़ी के रंग से भले ही अंग्रेज न हो मगर विचारों, भावनाओं और व्यवहार में पूरी तरह अंग्रेज हो। ‘’

स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हमारे सभी नेताओं ने शिक्षा की इस दृष्टि का विरोध किया।  इनमें उदार दल के गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे से लेकर गरम दल के बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे नेता शामिल थे।  इन्हीं वजहों से उन्होंने ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के समांतर शिक्षा संस्थाएं भी स्थापित की।  इस कड़ी में महाराष्ट्र में जहां दक्कन एजुकेशन सोसायटी ने कई कॉलेज शुरु किए गए, वहीं उत्तर भारत में आर्य समाज जैसे संगठनों ने डीएवी कॉलेजो की श्रृंखला स्थापित कीं और पूर्वी भारत में ब्रह्म समाज, स्वदेशी आंदोलन और रामकृष्ण मिशन ने समांतर शिक्षा संस्थायें गठित की।  रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांतिनिकेतन, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी उद्देश्य से हुई।  इन सभी संस्थाओं ने शिक्षा का स्वदेशीकरण किया।  इसके लिए उन्होंने भारतीय भाषाओं को शिक्षा में अधिक से अधिक स्थान देने की कोशिश की, हालांकि अंग्रेजी स्कूल-कॉलेजो से प्रतिस्पर्धा करने के लिए महत्वपूर्ण विषयों के माध्यम के रुप में अंग्रेजी को अपनाया जाता रहा।  आर्य समाज के डीएवी स्कूल (दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल) इस स्वदेशी शिक्षा प्रणाली की मुखर अभिव्यक्ति थी।  मुस्लिम संगठनों ने अपने – अपने स्तर पर इस दिशा में प्रयास शुरु किए।  लेकिन अंग्रेज शासकों ने इस दिशा में एक चाल चली।  और, इस तरह के प्रयास को सांप्रदायिक रंग देना शुरु कर दिया।

भारतीय भाषाओं के महत्व को स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने बीसवीं सदी के दूसरे दशक में तब घोषित रुप में स्वीकार किया जब कांग्रेस समितियों का निर्माण भाषावार प्रादेशिक विभाजन के आधार पर किया गया।  आगे चल कर स्वाधीन भारत में भाषावार प्रांतों की रचना का काम इसी विचार को लेकर हुआ।

शिक्षा में क्रांति का दूसरा दौर वर्ष 1919 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के समय प्रांरभ हुआ।  महात्मा गांधी ने अंग्रेजी स्कूल-कॉलेजों के बहिष्कार का आह्वान किया और हजारों छात्र अंग्रेजी स्कूल-कॉलेजों को छोड़ स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।  इन छात्रों के लिए समांतर शिक्षण संस्थाएं बनीं।  जैसे,  गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया आदि।  इन संस्थाओं में चूँकि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का बहिष्कार निहित था।  अत: इनमें भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा के लिए अपनाया गया।  इसके साथ सारे भारत के लिए एक राष्ट्रभाषा को भी स्वीकार किया गया और इसके लिए महात्मा गांधी और उनके शिष्य राजगोपालाचारी के प्रयासों से दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और बाद में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा की स्थापना हुई।  बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए इस विचार पर लगभग सभी नेता उस समय सहमत थे।  महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा कि '' यदि मेरे पास तानाशाह की शक्ति हो तो मैं तमाम अध्यापकों को आदेश दूंगा कि वे बच्चों को अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाना तुरंत बंद कर दें नहीं तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा।''

महात्मा गांधी की आपत्ति शिक्षा के माध्यम को लेकर ही नही थी, वे इस शिक्षा के पीछे जो मूल दृष्टि थी, उसे भी गलत मानते थे।  यह दृष्टि थी कि बच्चा मिट्टी का लोंदा है जिसे कोई कुम्हार ठोक-पीटकर उपयोगी वस्तु में गढ़ता है या वह खाली बर्तन है जिसे ज्ञान नाम के पदार्थ से भरा जाना है।  उनकी मान्यता थी कि बच्चे में तमाम शक्तियां निहित है और अध्यापक का काम उसकी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को बाहर लाना है।  इस दृष्टि से देखे तो यह कहना गलत नही होगा कि हमारे देश में सबसे पहले महात्मा गांधी ने ही रुसो या जॉन डेवी की तरह शिक्षा पर मौलिक ढ़ंग से विचार किया।  अपने शिक्षा संबंधी विचारों का व्यावहारिक प्रयोग उन्होंने नई तालीम या बुनियादी शिक्षा पद्धति में किया।  उनके प्रयोगों को आगे चल कर तिलांजलि दे दी गई, यह दीगर बात है। 

अलबत्ता स्वाधीन भारत की सत्ता जिन लोगों के हाथों में आई उनके लिए इस शिक्षा पद्धति का कोई मूल्य नही था।  उन्होंने उपनिवेश काल की शिक्षा को ज्यों का त्यों बनाए रखा।  नए भारत के सत्ताधारियों के लिए हर तरफ की उन्नति के आदर्श पश्चिमी देशों खासकर इंग्लैंड और अमेरिका में थे।  बाकी सब दकियानूसीपन था।  हालांकि सन् 1949 में 14 सितंबर को हिंदी को भारत के राजभाषा का दर्जा दिया गया।  तब से प्रत्येक वर्ष इस भाषा के संवर्द्धन के लिए हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह और हिंदी पखवाड़ा तक मनाया जाता है।  आयोजनों में हिंदी के प्रचार-प्रसार और हिंदी में कामकाज का संकल्प लिया जाता है।  लेकिन इन सभी में सामान्यतया: सच्ची निष्ठा का अभाव देखा जाता है।  देखा जाए तो हिंदी या हमारे दूसरे भारतीय भाषाओं की वर्तमान दशा ही देश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था का सूचक है।  जबकि संविधान में स्पष्टतया हिंदी व भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन की बात कही गई है।  लेकिन इतने स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद अंग्रेजी आज भी पूरे देश में हावी है और भारतीय भाषायें लाचार नजर आती है।

इसके लिए भले ही हम लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को दोष देते रहें, पर सच तो यह है कि इतने शिक्षा शास्त्रियों के इस देश में अभी तक ऐसी शिक्षा नीति नहीं बन पाई, जिससे देश के नागरिकों को अपनी भाषा में पढ़ने की छूट मिल सके।  दूसरी ओर विदेशों में हिंदी-संस्कृत जैसी भाषाओं की लोकप्रियता बढ़ रही है।   लेकिन आज भी हमारे यहां शिक्षा का मतलब बाबू तैयार करना या ज्यादा से ज्यादा कुछ डॉक्टर इंजीनियर अथवा तकनीकीविद तैयार करना ही बना रहा और चूंकि सारी व्यवस्था को पहले की तरह ही चलाया जाना था, इसलिए शिक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी को बनाए रखने का फैसला किया गया।  कुछ राज्यों में भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने के प्रयोग शुरु तो हुए लेकिन चूंकि सारी व्यवस्था को अंग्रेजी में चलाने का फैसला किया गया इसलिए उन बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया जिनकी शिक्षा भारतीय भाषाओं में हो रही थी।  अंग्रेजी समाज के सीमित वर्गों को लाभ पहुंचा रही थी और ये वर्ग सारी व्यवस्था को चला रहे थे।  अत: देश में ऐसा माहौल बना दिया गया कि अंग्रेजी के बिना देश अनपढ़ रह जाएगा और देश की एकता भी खंडित हो जाएगी।  इस मानसिकता के खिलाफ राममनोहर लोहिया ने ' अंग्रेजी हटाओं ' आंदोलन चलाया।  इसका दक्षिण के अहिंदी भाषी राज्यों में बड़ा विरोध हुआ।  उन्हें लगा कि अंग्रेजी को हटाने का मतलब यह हुआ कि हिंदी का साम्राज्य उन पर लादा जाएगा।  यह निहित स्वार्थी तत्वों का कुप्रचार था क्योंकि लोहिया अंग्रेजी के स्थान पर सभी भारतीय भाषाओं को प्रतिष्ठित करना चाहते थे।

लोहिया का असंतोष सिर्फ शिक्षा के माध्यम से नही था, वे शिक्षा की उन बुराइयों से भी क्षुब्ध थे जो अंग्रेजी माध्यम के कारण इसमें आ गई थी।  ये बुराईयां थीं तोते की तरह तथ्यों को रटना और परीक्षा के समय उगल देना।  नकल की प्रवृति, सत्य और ज्ञान की खोज के प्रति उदासीनता, मौलिक सोच का अभाव, शिक्षा को आनंद की वस्तु बनाने के बजाय यातना का स्रोत बनाना।  जिज्ञासा का क्षय आदि।  उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों में हो रहे अनुसंधान कार्यों पर भी असंतोष प्रकट किया क्योंकि यहां भी उन्हें नकल की प्रवृत्ति और जिज्ञासा का अभाव ही दिखा।

साठ के दशक में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए कोठारी आयोग गठित हुआ।  इस आयोग ने बहुत अच्छी सिफारिशें की जिनमें भारतीय भाषाओं में शिक्षा को प्रोत्साहन देने और पड़ोस के स्कूलों की सिफारिशें खास महत्वपूर्ण थी।  गरीब-अमीर सभी तबकों के बच्चों को समता के वातावरण में एक साथ शिक्षित करने की इस सिफारिश को      कार्यान्वित ही नही होने दिया गया शिक्षा पुराने ढ़र्रे पर ही चलती रही।  अब तो स्वास्थ्य आदि अन्य सार्वजनिक सेवाओं की तरह शिक्षा का भी खास और आम में पूर्ण विभाजन हो गया है। कुछ विद्वानों ने इसे इंडिया और भारत के दो राष्ट्रों में विभाजन कहा है।  कोठारी आयोग के बीस साल बाद नई शिक्षा नीति बनाई गई।  इसमें नवोदय विद्यालयों के नाम पर विशेष वर्गों की शिक्षा सुविधाओं का ही विस्तार हुआ क्योंकि अभिजात वर्गों के लिए केंद्रीय विद्यालय और पब्लिक स्कूल कम पड़ रहे थे।  शिक्षा के माध्यम और पाठ्यक्रम के ढ़ांचे में कोई परिवर्तन नही हुआ।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम से योजना चलाई गई जिस पर काफी धन खर्च किया गया।  इसका उद्देश्य था सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक स्कूलों में भवन, मेज-कुर्सियां, पुस्तकें आदि मूल सुविधाओं की व्यवस्था करना।  लेकिन कुल मिला कर देखने में आया कि इन स्कूलों का सुधार नही हुआ और अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों की लोकप्रियता बढ़ती गई।  प्राथमिक स्तर की शिक्षा की सार्वजनिक व्यवस्था बदनाम होती गई और उनका स्थान खर्चीली निजी व्यवस्था लेती गई।  निजीकरण के दौर का पहला शिकार प्राथमिक शिक्षा ही हुई।  निर्धन वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर सीमित होते गए और अंग्रेजी माध्यम के कारण बीच में स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की तादाद बढ़ती गई।

सरकारों द्वारा शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन किए गए।  इसे एक क्रांतिकारी कदम कहा गया।  लेकिन इसका मूल उद्देश्य था सरकार को प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेवारी से मुक्त करना।  इस प्रावधान के बाद बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेवारी सरकार की नही माता पिता की है। 

कुल मिलाकर इतने वर्षों की आजादी के बाद हमारी शिक्षा की हालत वही है जो आजादी मिलने के समय थी।  करीब पैंतीस फीसदी बच्चे आज भी स्कूलों का मुँह नही देखते और स्कूल जाने वाले बच्चों में सत्तर-पचहत्तर प्रतिशत हाई स्कूल से पहले ही स्कूल छोड़ देते है।  शेष में पचास प्रतिशत बच्चे हाई स्कूल पार करते है और दो-ढ़ाई प्रतिशत ही कॉलेज स्तर की शिक्षा हासिल कर पाते है।  इस दुरवस्था का सबसे बड़ा कारण अजनबी भाषा में दी जाने वाली शिक्षा है।  लेकिन इसकी तरफ न सरकारें ध्यान देती हैं और न प्रबुद्ध समाज।  इस सवाल को उठाने वाले को मूर्ख समझा जाता है।  उन अभिभावकों को प्रशंसा की निगाह से देखा जाता है जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते है।  इन संस्थाओं में भारत की संघ सरकार भी है जो अपने केंद्रीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा जारी रखे हुए है।  निचले स्तर की शिक्षा घरेलू व्यवस्था में काम आने वाले दिहाड़ी मजदूर पैदा करती है और ऊंचे स्तर की शिक्षा विदेशों के लिए गिरमिटिया तैयार करती है।  आज उच्च शिक्षा संस्थानों से निकलने वाले वैज्ञानिक परीक्षाएं पास करने से पहले ही पासपोर्ट बनवा लेते हैं और पहला मौका मिलते ही विदेश चले जाते है। 

हालांकि वर्तमान सरकार शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने की बात कहती है।  यशपाल समिति ने भी शिक्षा को आनंदप्रद बनाने की बात कही है। समिति ने  अपनी रिपोर्ट में बच्चों को पुस्तकों के बोझ तथा परीक्षा के तनावों से मुक्त करने की बात कही है।  तथ्यों को रटने की बजाय समझ को विकसित करने की जरुरत पर भी बल देने की बात कही है।  वास्तव में जरुरत इस बात की है कि शिक्षा व्यवस्था में बच्चे को स्वतंत्र व्यक्ति माना जाए।  उसकी स्वतंत्रता, समता और बंधुता की मूलभूत आकांक्षाओं के प्रति सम्मान रखा जाए।  लेकिन असहज भाषा में शिक्षा देकर इन लक्ष्यों को हासिल करना असंभव होगा।  और, शिक्षा के माध्यम को बदलने के लिए समूची व्यवस्था को बदलना पड़ेगा।  यह किसी क्रांति के बिना संभव नही है।    

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संदर्भ स्रोत :  1. आधुनिक भारतीय इतिहास व संस्कृति : सुमित सरकार

मैं, यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी यह रचना मौलिक व अप्रकाशित है।

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इतिहास और भारतीय सोच

 

आमतौर पर इतिहास की परिभाषा ‘अतीत की घटनाओं के आईने’ से है। अर्थात्, बीती हुई घटनाओं का वर्णन इतिहास में किया जाता है। वास्तव में इतिहास हमें न केवल उन घटनाओं की जानकारी मुहैया कराता है वरन् उन पर सोचने को विवश कर हमें एक संतुलित सोच विकसित करने का भी स्त्रोत मुहैया कराता है। वैसे भी प्राचीनकाल में इतिहास को एक विषय भर नहीं वरन सारे विषयों का स्रोत माना जाता था।
मगर, भारत के सन्दर्भ में ऐसा नहीं है। प्रारम्भ से ही भारत में इतिहास-लेखन की समृद्ध परम्परा का विकास नहीं था। यूँ तो भारतवर्ष में एक आम नागरिक भी अपने देश के इतिहास को जानने का दावा करता है और ये इतिहास को रामायण, महाभारत के काल से जोड़ते हैं। लेकिन तथ्यों के अभाव में यह इतिहास अधूरा माना जाता है। इतिहास में भारतीय सोच के अभाव के कारण ही हमारे अधिकांश धार्मिक-सांस्कृतिक ग्रंथ श्रुति ग्रंथ माने जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने वाक् को महत्व दिया और शब्द को ब्रह्म माना।

यही कारण है कि श्रुतियों से कहानियाँ तो ज्यादा प्रचलित हो गयी। मगर, कई ऐतिहासिक बातें भी कल्पित मानी गयी।  रामायण, महाभारत में ऐसी कई बातें है जो वर्तमान समय से जोड़ने पर उचित प्रतीत होती है। जैसे हम संजय-धृतराष्ट प्रसंग को ही ले लें। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार संजय बैठे-बैठे ही युद्ध का पूरा वर्णन धृतराष्ट को सुना रहे थे। यह प्रसंग कहीं-न-कहीं उस जमाने में दूरदर्शन के आविष्कार को चित्रित करता है। लेकिन तथ्यों के अभाव में यह घटना गलत मानी जाती है। या रामायण में ही कूबेर विमान, उस जमाने के किसी आधुनिक विमान का ही नाम हो सकता है।

रामायण, महाभारत के अलावा अगर हम भारतीय इतिहास के काल-क्रमानुसार चले तो सिन्धु घाटी सभ्यता जो विश्व की आधुनिकतम सभ्यताओं में से एक थी। सुनियोजित नगर प्रणाली, अन्नागार आदि विशेषताओं से युक्त यह सभ्यता ऐतिहासिक कारणों यथा लिपि न पढ पाने के कारण इसके कई पहलू अनछूए रह गये है। पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री का अभाव भी हमारी इतिहास के सोच की कमी को दर्शाता है।

वेद जिसमें अधिकांश ज्ञान निहित है। गीता जो विश्व का सबसे महान दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। लेकिन हमारे अधिकांश ग्रंथ धार्मिकता जैसे कारणों के कारण सीमित रह गये। और वैदिक काल में तो अधिकांश ग्रंथ श्रुतियों पर आधारित पर आधारित थे। बाद में इन्हीं श्रुतियों पर ग्रंथ लिखे गये।

बौद्ध काल, मौर्य काल या गुप्त काल या बाद का हर्षवर्धन, कनिष्क का काल इनमें से अधिकांश कालों की सामग्री व्यक्तिगत लेखन, अभिलेखों पर ही आधारित है।  मौर्यकाल में अगर हम चाणक्य के अर्थशास्त्र को छोड़ दें तो अधिकांश सामग़्री हमारी विदेशी लेखन अर्थात इण्डिका तथा अभिलेखों, स्तम्भों पर ही आधारित है। साथ ही गुप्तकाल के विवरण भी हमें फाह्यान तथा विदेशी स्त्रोतों से ही मिलते हैं। इसी का नतीजा है कि हम विश्व के महान शासक समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से करते हैं।  ह्वेनसांग, इत्सिंग जैसों के विवरण पर ही हमारा इतिहास लेखन आधारित रहा है। तुर्क-अफगान काल में भी विदेशी यात्रियों के विवरण, अलबरुनी आदि पर ही हमारा लेखन टिका हुआ है। मुगलकाल में भी इस दृष्टिकोण का अभाव रहा।

ब्रिटिश शासन काल में तो अंग्रेज इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को ही तोड़-मरोड़ दिया जिसका असर आज तक है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ कि उन्होनें इतिहास को अपने दृष्टिकोण से, अपने फायदे से देखा।  1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहना कहाँ तक उचित माना जा सकता है। अन्य विद्रोहों को भी उन्होनें अपने अनुसार देखा। 

इस प्रकार हम देख सकते हैं हमारे अधिकांश स्त्रोत विदेशी स्त्रोत है। इसके अलावे हमारी संस्कृति भी एशिया तक फैली। लेकिन इसका लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हमारे बौद्ध धर्म ने दुनिया में ज्ञान का संदेश फैलाया। लेकिन हमारे पास आज भी प्रामाणिक तथ्य नहीं कि कैसे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ।  भारत की उन्नति की कहानियाँ तो हम सुनते हैं लेकिन वो भी विवरण प्रामाणिक नही है। जो प्रामाणिक है वे विदेशियों द्वारा लिखे हैं।

अब बात आती है कि हमारे यहाँ प्रारम्भ से ही इतिहास लेखन की परंपरा क्यों नहीं रही। जो रही भी उनमें तटस्थता का अभाव क्यों रहा? मेरे समझ से इसके मुख्य कारण है :-

सामाजिक-धार्मिक कारण- अगर हम प्राचीन इतिहास पर जाये तो हमारे अधिकांश लेखन श्रुति पर आधारित थे। श्रुति से कहानियाँ तो प्रचलित गई लेकिन सिद्धांत नहीं। अगर सामाजिक कारणों पर जाये तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था एक प्रमुख कारण हो सकती है। वर्ण व्यवस्था के कारण यह व्यवसाय ब्राह्मणों तक ही संकुचित हो गया जिससे ज्ञान का प्रसार नहीं हो पाया। और ज्ञान का केंद्रीकरण हो गया।  धार्मिक कारणों से हमारे कई ग्रंथ सीमित वर्ग तक रह गये। उन पर धार्मिक कारणों से दबाव बढने लगा जिससे ज्ञान का प्रसार नहीं हो पाया।

इतिहास-लेखन की परंपरा का विकास नहीं हो पाया। हाल में चर्चित लेखक विलियम डैलरिम्पल ने भारतीय इतिहास लेखन के बारे में बिल्कुल सही लिखा कि “भारतीय इतिहासकार ज्यादातर अपने बीच के चंद लोगों के लिए लिखते हैं।“ इसमें हम प्राचीन काल के इतिहास में कल्हण की राजतरंगिनी रख सकते हैं। मध्यकाल में भी कोई भी शासक के खिलाफ नहीं लिखता था।

सामान्य तौर पर भी भारत में प्रारम्भ से एक संकुचित दृष्टिकोण अपनाया जाता है जिसके कारण हमारे संबंध विदेषों से ज्यादा नहीं रहे। हम अगर व्यापारिक उदाहरणों को छोड़ दें तो हमारे यहाँ से कोई भी यात्री विदेश नहीं गया। अंग्रेजों के समय तक हमारे यहाँ कई भ्रांतियाँ प्रचलित थी। समन्दर पार जाने से धर्म भ्रष्ट होता है। इस संकुचित दृष्टिकोण से हमारा ज्ञान-विज्ञान धीरे-धीरे सीमित होता गया।

अच्छे इतिहास-लेखन के लिये तटस्थ लेखन जरूरी होता है। एक लेखक को जज की तरह तटस्थ होना चाहिये और पूर्वाग्रह, डर, लालच से मुक्त होना चाहिये। आजादी के बाद भी दृष्टिकोण  कायम नहीं रहा। आजादी के बाद तो इतिहास-लेखन विचारधाराओं से प्रभावित होती रही।

वामपंथी धारा:- भारत में यह सोच काफी हावी रहा। वामपंथी इतिहासकारों ने अपने दृष्टिकोण रखो, इस धारा ने भी इतिहास-लेखन को प्रभावित किया। इनके लेखन में तटस्थता का अभाव रहा।

दक्षिणपंथी धारा:- यह धारा हिन्दू सोच से प्रभावित रही। इसने भारतीय इतिहास में शिवाजी, राणा प्रताप जैसों को रेखांकित करने का प्रयास किया तो मुस्लिम शासकों को दबाने का।

मुस्लिम दृष्टिकोण:- यह दृष्टिकोण समाज को प्रभावित करता है। बाबर, औरंगजेब जैसों को महिमामण्डित करना कहाँ तक उचित माना जा सकता है। मुस्लिम वोटों के चक्कर में ये लोग इनके लायक ही कहानी लिखते हैं।

ब्रिटिश सोच:- इस सोच ने भारतीय इतिहास-लेखन को सबसे ज्यादा प्राभावित किया। इस सोच ने हौवा बनाया कि हमने एक राष्ट्र का स्वरूप दिया।

इतिहास लेखन में तटस्थता व तथ्यों का अभाव।

दक्षिण का कम महत्व:- भारतीय इतिहास-लेखन में एक राष्ट्र के बावजूद दक्षिण को महत्व काफी कम मिलता है।

राजतंत्र का होना एक कारण रहा। राजाओं के पास एक सार्थक दृष्टिकोण का अभाव होता है। उनके इतिहास लेखक भी पूर्वाग्रह ग्रसित थे। यह विडंबना ही है कि सिख गुरुओं के त्याग को नहीं दिखाया जाता।

निष्कर्षत: भारत भले ही दुनिया का प्राचीनतम देश है, लेकिन यहाँ इतिहास-लेखन की सशक्त परंपरा नहीं रही। जो हैं भी वो विदेशी स्त्रोतों के। जिन्होंने लिखा भी है वे व्यक्तिवादी सोच से प्रभावित थे। स्वार्थपूर्त्ति उनका ध्येय था। आज सत्ताधारी दल अपने फायदे के लिये इतिहास बदल डालते हैं। विचारधारा के लिये कहर आग्रह जरूरी है। अत: भारत में इतिहास-लेखन हेतु तटस्थता जरूरी है।

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भूले -बिसरे देशरत्न

 

 

आज देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की जन्मतिथि है। वास्तव में भारतरत्न थे। तीन बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष राजेंन्द्र बाबु अजातशत्रु थे। सदैव देशहित के लिए जिए। इसीलिए पटेल,गांधीजी या नेहरु की तरह अपना आभामंडल न तैयार कर पाए। गांधीजी को वास्तव में गांधी बनाने में उनका भी बड़ा योगदान था। चंपारन सत्याग्रह में राजकुमार शूक्ल के साथ उनकी भी भूमिका थी। परंतु,ह्मारे देश में आजादी के बाद उन्हीं नेताओं की पूछ ज्यादा होती है जिसके पीछे बड़ा वोट बैंक हो। उदाहरण आप सभी के सामने है, अंबेडकर, नेहरु,पटेल, (दलित, ब्राहमण,ओबीसी) क्षमा कीजिएगा,इसमें इन नेताओं की गलती नहीं है।

चूंकि, राजेंद्र बाबु के पीछे कोई बड़ा वोट बैंक नहीं था,इसीलिए आज उन्हें कोई टिवटर पर याद नहीं करता। और उनकी जयंती पर कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया जाता। सत्ता या विपक्ष सब नंगे है।

जीवन

मानव जीवन से जुड़ी सारी चीजें स्वयं एक कहानी है। चाहे इसे 140 शब्दों में लिखें या 14000 या 1400000 में मतलब एक ही है जिंदगी बाधाओं, सफलताओं, रुसवाईयों से गुजर कर ऊपर जाने का नाम है।

साकेत सहाय
ब्लॉग www.vishwakeanganmehindi.blogspot.com

हिंदी का प्रश्न

बार-बार मन में यह प्रश्न कौंधता है कि देश की भाषा समस्या का कारण क्या है ?  क्या यह समस्या एक विशेष भाषा से राजनैतिक दुराव की देन है या अंग्रेजीवादी मानसिकतावादी से एक अतिरिक्त लगाव की उपज।  दोनों ही विचार मन में आते है।  लेकिन इस स्थिति का जिम्मेवार कौन है ? जबकि संविधान सभा ने  सर्वसम्मति से हिन्दी को राजभाषा घोषित किया था। हमारे जन प्रतिनि‍धियों ने भी हिन्दी की महत्ता एवं गुणों को स्वीकारते हुए वर्ष 1947 में ही इसे संघ की राजभाषा के रुप में स्वीकार किया था।  क्या हमारी राजभाषा भी सरकार के अन्य चिन्हों,  प्रतीकों की तरह प्रतीकवाद की शिकार हो गई ?

हम सभी इसका दोष आसानी से राजनैतिक दलों या सरकार को देते है।  परंतु, क्या हमने अपने अंदर कभी झाँकने की कोशिश की है ?  कि हम सभी अपने कर्तव्य पालन हेतु कितने तत्पर है? हिन्दी महज भाषा नही वरन् राष्ट्रवाद की प्रतीक है।  फिर क्यों हम अपने तथाकथित राजनैतिक, व्यक्तिगत हितों के तले राष्ट्रनायकों की वास्तविक इच्छा को रौंद रहे है।  और – तो - और, जिन राजनैतिक वजहों से हिंदी वास्तविक सत्ता को प्राप्त नहीं कर पाई तो वहीं दूसरी भारतीय भाषाएं भी इसी मानसिकता की शिकार हो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है।  और इसका फायदा विदेशी भाषा के पोषक उठा रहे है। 

दिक्कत तो इस बात की है कि भारतवर्ष में अंग्रेजी की 250 वर्षों की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष गुलामी के चलते हमने इसे जितनी इज्जत, मान-सम्मान बख्शी उसके बाद भी यह भाषा जनभाषा तो दूर भारतवर्ष की 2 % से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना पाने में असफल रही है।  फिर भी हम सब  ‘’ घर की मुर्गी दाल बराबर ‘’ मानसिकता की शिकार होकर अंग्रेजीवादी मानसिकता को सींच रहे है और इस वजह से हमारी हालत ‘’ धोबी का कुत्ता घर का न घाट ’’  का होकर रह गई है।  इसी सोच की वजह से हमारी शिक्षा व्यवस्था भी दिन-प्रतिदिन तथ्यहीन व नकलवादी बनती जा रही है।  अपनी भाषा से दूर रहने का ही कारण है कि इतनी विशाल जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद आज भी हमारा देश सिर्फ चंद नोबेल पुरस्कार ही हासिल कर पाया है। कारण कि निज भाषा में शिक्षण पद्धति का विकास नहीं होने के कारण ही आज भी हमारी भाषा तकनीक व विज्ञान की भाषा बनने से कोसों दूर है। 

हालांकि यह सर्वज्ञात तथ्य है कि हिन्दी में वे सभी गुण है जो किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की पात्रता रखते है। भारत की दूसरी अन्य भाषाओं की तरह हिन्दी का जन्म भी संस्कृत से हुआ है तो वहीं यह उर्दू के भी करीब है। यानि देश की गंगा-जमुनी तहजीब की भाषा हिन्दी ही है।  संपूर्ण भारत में  एक साथ बोली व समझी जाने वाली एकमात्र भाषा हिन्दी है।  हिंदी देश को एक साथ सांस्कृतिक, वैचारिक, आध्यात्मिक रुप से जोड़ती है।  हिंदी के बारे में सबसे प्रमुख तथ्य यह है कि  इसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों एवं राष्ट्र को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिससे हमारी आजकल की पीढ़ी कम परिचित है। तकनीकी तौर पर भी देखें तो हिंदी भाषा व इसकी लिपि पूर्णत: वैज्ञानिक है।  आज विदेशी विशेषज्ञ भी मानते है कि यह भाषा पूर्णत वैज्ञानिक है।  कारण कि इसमें जो बोलते है वही लिखते है। 

फिर भी, इसे देश का दुर्भाग्य कहिए कि इतना कुछ होते हुए भी हिन्दी अपनी कोई पुख्ता पहचान नही बना पाई।  आज भी इसे लोग अंग्रेजी से कमतर आंकते है।   विचारक इसके पीछे जहाँ देश की अन्य भाषाओं का हिन्दी के कारण अपनी पहचान खोने का डर बताते है तो कुछ वैचारिक गुलामी को।  मतलब भले ही हम अपना कार्य एक विदेशी भाषा में करें लेकिन हिन्दी में न करें।  यह तर्क भाषायी गुलामी का परिचायक नही तो और क्या है ? 

इस भाषायी गुलामी के पक्ष में हजार तर्क दिए जाते है।  कुछ हद तक तो यह तर्क ठीक लगता है कि जितनी ज्यादा भाषा का ज्ञान हो उतना ही अच्छा है।  लेकिन यह तर्क वही तक ठीक है जहाँ तक यह ज्ञान से संबंद्ध रखता है।  लेकिन, इसका मतलब यह नही कि हम अपनी भाषा को दरिद्र माने।  हिंदी को दरिद्र भाषा मानने से काम नहीं चलेगा बल्कि जरुरत है इसमें छुपे ज्ञान को खंगालने की। 

हिन्दी जहाँ एक तरफ समृद्ध भाषा है वही यह राष्ट्रीय पहचान की भी भाषा है।  क्या अंग्रेजी में यह सब गुण है ?  संविधान ने हिन्दी को वह सब कुछ दिया जिसकी वह अधिकारिणी थी।  दोष नीति का नही हमारी नीयत का है।  संवि‍धान लागू होने के बाद पंद्रह साल का समय भाषा परिवर्तन के लिए रखा गया था और वह समय केवल केंद्र सरकार की भाषा के लिए ही नहीं बल्कि भारत संघ के सभी राज्यों के लिए था ताकि उसी अवधि में सभी राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में अपनी राजभाषा निर्धारित कर लेंगी एवं उन्हें ऐसी सशक्त बना लेंगी कि उनके माध्यम से समस्त सरकारी काम काज किए जा सकेंगें। राज्य में स्थित शिक्षण संस्थाएं अपनी राजकीय भाषा के माध्यम से ही शिक्षा देंगी। यह निर्णय वर्ष 1949 में ही किया गया था।  राज्यों ने अपनी-अपनी राजभाषा नीति जरुर बनाई। परंतु इस निर्णय को उतनी मुस्तैदी से लागू करने का प्रयास नहीं किया जितना कि आवश्यक था। उन्होंने तत्कालीन समस्याओं के आगे भाषा के महत्व को नहीं समझा। कालांतर में, राज्यों ने राजभाषा में उचित कार्यकलाप के लिए अपने यहां भाषा विभाग की स्थापना की और कार्यालयी भाषा की शिक्षा देनी प्रारंभ की।  राज्य सरकारों ने अपनी भाषाओं को संवर्धित तो जरुर किया  लेकिन उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में करना था। जिस कारण राज्य के भाषाओं की वर्तमान स्थिति राज्य के अंदर वही है जो केंद्र में हिन्दी की वर्तमान स्थिति है या यूँ कहें कि उससे भी बुरी है।  अंग्रेजी न चाहते हुए उचित नीयत के अभाव में चलती रही।   इस कारण हिन्दी न तो पूरी तरह से राजभाषा बन पाई और न राज्यों के बीच की संपर्क भाषा ही।  हालांकि थोड़े-बहुत प्रतीकात्मक बदलाव जरुर नज़र आते है।

हिंदी के प्रश्न को संविधान में अनंत काल तक के लिए टालने का फ़ैसला न तो जनता द्वारा किया गया है और न ही किसी समिति द्वारा सुझाया गया था। आज तक जितनी भी समितियां, आयोग गठित की गई है किसी ने भी हिंदी के प्रश्न को समय सीमा (पंद्रह साल) से परे रखने की सिफ़ारि‍श नहीं की है। राजभाषा आयोग, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सभी ने हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं में ही शिक्षा-दीक्षा देने की सिफ़ारिश की है। फिर संविधान में हिंदी को अनिश्चित काल के लिए टालने की बात कहां से आई?

 

यदि हिंदी को वास्तविक रूप में कामकाज की भाषा बनाना है तो देश में राजभाषा कार्यान्वयन को कड़ाई से लागू करना होगा।  और यह कार्य केवल एक व्यक्ति या एक खास संगठन का नही बल्कि सभी का है।  उच्च शिक्षा में हिन्दी को अपनाने का प्रयास करना होगा।  साथ में, पुन: त्रिभाषा नीति के कार्यान्वयन  पर जोर देना होगा।  त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन की कठिनाइयों पर शिक्षा आयोग (1964-66) ने विस्तार से विचार किया है। जिसमें आयोग ने कार्यान्वयन की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कहा था गलत योजना बनाने और आधे दिल से सूत्र को कार्यान्वित करने से स्थिति और बिगड़ गई है।  सरकारी प्रयास आज भी जस-की-तस है।  जरुरत है गंभीर कदम उठाने की।

 

अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक, भारत की सहचरी राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के कारण यह बात अब और आवश्यक हो गई है।  ऐसी परिस्थिति में, कार्यालयों में हिंदी को प्रचलित करने तथा स्टाफ सदस्यों  को सक्षम बनाने के लिए सतत् कार्यनिष्ठा  के साथ शिक्षण-प्रशिक्षण का हर संभव प्रयास करना होगा।  दोष न राजभाषा नीति में है और न संविधान में बल्कि खोट तो हमारे नीयत में है।  

भाषा, भावुकता और यथार्थ के बीच में पिसती हिंदी

भाषा का मामला भावुकता का नहीं ठोस यथार्थ का है।  जब यथार्थ दरवाजे के रास्ते आक्रमण करता है, तो भावुकता खिड़की के रास्ते भाग निकलती है।  लेकिन ऐसा करने वाली भावुकता को निहायत ही सतही मानना चाहिए।  अगर वह सचमुच भावुकता है तो ऐसा नही करेगी। वह यथार्थ से मुकाबला करेगी और उसे मार गिरायेगी।  यह कोई मुश्किल काम नही है।  भावुकता की वजह से ही देश भर में खादी चल पड़ी थी। यह भावुकता ही है जो भारतीयों को उन अनिवासी भारतीयों से जोड़ती है जो लक्ष्मी की आराधना करने के लिए विदेश चले गए।  फिर वही बस भी गए।  देशभक्ति भी एक भावुकता है जो राष्ट्रीय संकट के समय सभी भारतीयों को ऐक्यबद्ध करती है।  इसलिए भावुकता की ताकत को कम करके नही आंकना चाहिए। भावुकता की वजह से हम उन आईआईटी इंजीनियरों को अपना मानते है जो हमारी सब्सिडी के बल पर पढ़ाई कर डालर की सेवा कर रहे है।  और हमारा देश आज भी तकनीक के मामले में पिछ्ड़ा है।  बस हम खुश होते है कि नोकिया का सीईओ भारतीय है। 

दरअसल भावुकता भी एक यथार्थ है।  इसलिए यथार्थ और भावुकता की टकराहट को एक यथार्थ बनाम दूसरे यथार्थ की टकराहट के रुप में देखना चाहिए ।  इस टकराहट में वह यथार्थ जीत जाता है जो मजबूत होता है।  यानी जो हारता है, वह भावुकता नही उसका छदम है।  हिंदी भाषी या दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी भाषा का द्वंद भी कुछ-कुछ भावुकता बनाम यथार्थ का है।  यानि कि भावुकता में हम भले ही कह ले कि हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाएं किसी भी मामले में अंग्रेजी से कमतर नहीं।  लेकिन हम सभी भली-भांति जानते है भावुकता या दूसरे, जो हिंदी भाषी स्वंय हिंदी न जानते हुए भी या हिंदी (यहां हिंदी का प्रयोग सभी भारतीय भाषाओं के प्रतीक के रुप किया जा रहा है) से रखते हुए भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजते है।  उनमें अपनी मातृभाषा के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होती ऐसी बात नहीं है।  तीसरी बात यह है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाना काफी खर्चीला होता है, फिर भी क्लर्क, चपरासी, दरबान, धोबी, बढ़ई, नाई और सफाई कर्मचारी भी अपना और अपने परिवार वालों का पेट काट कर, अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजना चाहते हैं और भेज रहे है तो इसका कुछ मतलब होना चाहिए।

हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में प्रवेश लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।  हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ने वालों की कुल संख्या अब भी बहुत अधिक है।  लेकिन यह कोई गर्व की बात नही है।  तसल्ली की भी बात नही है क्योंकि सफल और संपन्न वर्ग के ऐसे व्यक्ति विरल ही होंगे जो अपने बच्चों की पढ़ाई जिदपूर्वक अंग्रेजी में नहीं करवा रहे है।

कोई बच्चा हिंदी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके माता-पिता गरीब या अविकसित है।  जैसे-जैसे मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, भारतीय भाषाएं बुरे दिनों में साथ न देने वाले मित्रों की तरह गायब होने लगेंगी।  जब पूरा भारत संपन्न हो जाएगा, तब देश की सड़कों और बाजारों में सिर्फ अंग्रेजी बोली जाएगी।  अब भी ऐसे वाणिज्यिक स्थान हैं जहाँ हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी कई गुना ज्यादा बोली जाती है।  और ये कोई मिशनरी संस्थाओं द्वारा संचालित नही की जाती है। 

अक्सर हिंदी प्रेमी लेखको और पत्रकारों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे खुद तो हिंदी के पक्ष में अभियान चलाते है लेकिन अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाते हैं।  मेरी समझ से, यह तथ्य है आरोप नहीं।  इसलिए कि इस तथ्य के पीछे मौजूद विडंबना को समझने की कोशिश नहीं  की जाती।  जब ऐसी कोशिश होगी, तब सहज ही यह समझ आ जाएगा कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, यह एक जीवन व्यवस्था भी है।  जब तक उस जीवन व्यवस्था पर निर्णायक प्रहार नही किया जाता जिसमें अंग्रेजी को फूलने-फलने का खतरनाक अवसर मिलता है, तब तक भारतीय भाषाओं के चिरायु होने की आशा नहीं की जा सकती।  वे अगर बचेंगी तो इसीलिए कि उनका प्रयोग करने वालों तक विकास नाम की पश्चिमी चिड़िया अब तक नही पहुँची है।

भाषा के मुद्दे को जब तक राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, व औद्योगिक व्यवस्था से नही जोड़ा जाएगा, तब तक इस परिवर्तन आंदोलन का राष्ट्रव्यापी युद्ध औंधे मुँह गिरने को बाध्य है।  इसकी एक अच्छी मिसाल है तमाम हिंदी भाषी राज्यों की स्थिति।  हिंदी के लिए जरुरत है सामाजिक व्यवस्था को बदलने की।  अंग्रेजी हटाने के एक प्रयोग ने लाखों बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर दिया।  भारत में अंग्रेजी कल हट सकती है बशर्ते एक ऐसी राष्ट्रीय हुंकार भरी जाए जो इस एलिट उन्मुख व्यवस्था पर चौतरफा धावा बोल दे।  हिंदी की जमीन सामान्य जन से जुड़ी है, तो अंग्रेजी का संबंध भारत में शोषण और संग्रह की प्रक्रिया से है।  इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से शामिल हुए बगैर आप संपन्नता की मध्यवर्गिता की सीढ़िया नही चढ़ सकते।  हमारा राजनीतिक प्रतिष्ठान शोषण और संग्रह की इस प्रकिया दलाल बन चुका है।  इसमें हमारी सारी राजनैतिक धारायें शामिल है।  यह गांधीजी का ही कलेजा था कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा से दूर रखा।  इसके लिए उन्होंने पत्नी से, एक बेटे से और अन्य अनेक लोगों से अपनी कटु आलोचना भी सही।  

अंत में मैं, यह कहना चाहूंगा कि केवल सीसैट का प्रश्न नहीं है दरअसल अब वक्त सभी जगह भारतीय भाषाओं को पुर्नस्थापित करने की।  तभी संविधान के अनुच्छेद 351 की भावना के साथ न्याय होगा।     

हर क्षेत्र में एकसमान विकास जरुरी

आंकड़ों में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में गिने जाने वाले भारतवर्ष के समग्र विकास के लिए यह आवश्यक है कि वह अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्त्वपूर्ण तत्त्वों जैसे विनिर्माण, कृषि, शेयर बाजार, सेवा क्षेत्र, ऑटोमोबाइल और खुदरा जैसे क्षेत्रों में आगामी पांच वर्षों में महत्त्वपूर्ण प्रगति दर्शाए।

कृषि-
वैदिक काल से ही हमारी अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित रही है। लेकिन उदारीकरण के बाद से यह देखा गया है कि हम कृषि से ज्यादा दूसरी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। जबकि देश के समावेशी विकास के लिए यह आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र का त्वरित विकास किया जाए। भारतीय उद्योग परिसंघ ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक बीस सूत्रीय कार्यक्रम की सिफारिश की है। जिसमें एक मॉडल लैंड लीजिंग अधिनियम, बीज विधेयक को पारित करना और उसे लागू करना, एक कीट निगरानी प्रणाली बनाना, मनरेगा के तहत वॉटरशेड प्रबंधन और खेती का मशीनीकरण शामिल है। सिंचाई की सुविधा ज्यादा से ज्यादा कृषि योग्य भूमि तक पहुंचाई जानी चाहिए। फिलहाल यह सुविधा 40 फीसदी खेती योग्य जमीन तक ही उपलब्ध है। उपरोक्त प्रस्तावों पर यदि सरकार त्वरित कार्रवाई करे तो हमारी अर्थव्यवस्था की तस्वीर आगामी पांच वर्षों में निश्चय ही बदल जाएगी।
रिटेल- रिटेल क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की जान है। इसने देश के युवाओं को रोजगार दिलाने में बड़ी भूमिका अदा की है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने के बाद यह सेक्टर देश में प्रगति के नए दरवाजे खोलेगा। एफडीआई आने से खुदरा क्षेत्र में बड़े निवेश से किसानों को उत्पादकता और आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इससे किसान मार्ट खुलेंगे, जहां किसान अपने सब्जियों की अनिवार्य रुप से बिक्री कर पाएंगे। विनिर्माण - हमारे देश में विकास की सबसे बड़ी बाधा है देश का असमान विकास। शहरों और गांवों के बीच बढ़ती खाई। ग्रामीण इलाकों के बुनियादी ढांचे को एक अभियान के तहत मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके लिए देश में सड़कों का व्यापक जाल बिछाए जाने की जरूरत है। राजग सरकार के समय में शुरू की गई परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के विस्तार पर फिर से जोर दिया जाए। परिवहन देश की अर्थव्यवस्था की जान होता है। इसलिए सरकार को आगामी पांच वर्षों में देश में अर्थव्यवस्था के मजबूत विकास के लिए रेल, सड़क, पानी, हवाई यातायात इत्यादि परिवहन साधनों के विकास पर जोर देना चाहिए।

सेवा- भारतीय लोग अपने सेवा - सत्कार के लिए विश्व भर में जाने जाते है। हमारे देश में अतिथि देवो भव कहावत प्रचलित है। भारत अपने गौरवमयी ऐतिहासिक धरोहर, महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर, सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसलिए दुनिया भर के पर्यटक भारत की तरफ आंखें फैलाए रहते हैं। ऐसे में सेवा क्षेत्र का बेहतर विकास समय की मांग है। ताकि पर्यटन अर्थव्यवस्था का विकास हो। वर्ष 2020 में विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए यह आवश्यक है कि हम आगामी पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था से जुड़े इन सभी बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सरकार उद्योग जगत के साथ मिलकर इन सभी बिंदुओं को अमलीजामा पहनाए तो निश्चय ही हमारी अर्थव्यवस्था की बेहतर तस्वीर उभरेगी।